1 नवंबर 2000 को ‘दक्षिण कोसल’ की पावन धरा ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जन्म लेकर अपने अस्तित्व और स्वाभिमान की नई लकीर खींची थी। आज अपने गठन के 26 वर्ष पूरे कर 27वें वर्ष में प्रवेश करते हुए छत्तीसगढ़ एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ अतीत के संघर्षों की नींव पर भविष्य के ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का सुदृढ़ ताना-बाना बुना जा रहा है। यह केवल प्रशासनिक पुनर्गठन के ढाई दशक नहीं हैं, बल्कि जल-जंगल-ज़मीन, समृद्ध खनिज संपदा, विशिष्ट जनजातीय संस्कृति और जनआकांक्षाओं के साकार होने का जीवंत इतिहास है। पिछले एक वर्ष में राज्य ने नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक पारदर्शिता और ज़मीनी क्रियान्वयन के साथ विकास की दिशा में कई नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।
इतिहास, राजवंश और पुरातात्विक विरासत की जीवंतता
छत्तीसगढ़ का इतिहास अत्यंत समृद्ध और बहुआयामी रहा है। त्रेतायुगीन दक्षिण कोसल की सांस्कृतिक स्मृतियों से लेकर शरभपुरीय, नल और सोमवंशीय स्थापत्य कला तक, यह अंचल अध्यात्म और ज्ञान का केंद्र रहा है। लगभग आठवीं से अठारहवीं सदी तक रतनपुर और रायपुर को केंद्र बनाकर शासन करने वाले कलचुरी राजवंश ने ‘छत्तीसगढ़’ के प्रशासनिक और सांस्कृतिक स्वरूप को संस्थागत रूप दिया। आज सिरपुर, मल्हार, ताला, भोरमदेव, बारसूर, खरौद और डीपाडीह जैसे पुरातात्विक स्थल न केवल हमारी ऐतिहासिक थाती हैं, बल्कि इन्हें वैश्विक पर्यटन पटल पर स्थापित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं।
समृद्ध संपदा और नई औद्योगिक नीति का आधार
खनिज संपदा से आच्छादित यह राज्य देश के ऊर्जा और इस्पात उत्पादन का मेरुदंड है। कोयला, उच्च कोटि का लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट से प्राप्त राजस्व अब राज्य के आत्मनिर्भर वित्तीय तंत्र का मुख्य आधार बन चुका है। खनिज राजस्व को पारदर्शी तरीके से ज़मीनी विकास में बदलने के लिए ज़िला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफ) के नियमों में सुधार कर स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल को प्राथमिकता दी गई है।
हाल के एक वर्ष में राज्य ने पारंपरिक भारी उद्योगों से आगे बढ़कर नई औद्योगिक नीति के ज़रिए सूचना प्रौद्योगिकी, एग्री-बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। देश के ‘स्टील और पावर हब’ के साथ-साथ अब राज्य ‘ग्रीन एनर्जी’ और उन्नत विनिर्माण केंद्र के रूप में तेज़ी से उभर रहा है।
वनोपज और जनजातीय सशक्तीकरण: 5500 प्रति मानक बोरा का कीर्तिमान
राज्य का 44 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है, जो करोड़ों वनवासियों की आजीविका का मुख्य सहारा है। विगत एक वर्ष में वनोपज संग्रहकों के आर्थिक उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण दर को बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है, जिसने वनांचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधे क्रय शक्ति का संचार किया है। इसके साथ ही चरण पादुका योजना की पुनर्शुरुआत और 65 से अधिक लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनियोजित खरीदी व प्रसंस्करण ने वनवासियों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कर वास्तविक स्वावलंबन प्रदान किया है।
कृषि: 'कृषक उन्नति योजना' और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी
'धान का कटोरा' कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में कृषि ग्रामीण जीवन का स्पंदन है। विगत खरीफ वर्ष में राज्य ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा के साथ धान खरीदी का देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 'कृषक उन्नति योजना' के तहत किसानों को सीधे अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान कर ऐतिहासिक संबल दिया गया। इसके साथ ही दो वर्ष के बकाया धान बोनस का वितरण कर किसानों के विश्वास को पुनर्जीवित किया गया।
धान के साथ-साथ कोदो, कुटकी और रागी जैसे पौष्टिक मोटे अनाजों के रकबे और प्रसंस्करण को 'मिलेट मिशन' के तहत निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती, कृषि यंत्रीकरण और सिंचाई नेटवर्क के विस्तार ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता को राज्य के आर्थिक विकास का प्रमुख भागीदार बना दिया है।
कानून-व्यवस्था और सुरक्षा: नियद नेल्लानार से माओवाद पर निर्णायक प्रहार
राज्य की 26 वर्षों की यात्रा में सुरक्षा का सबसे संवेदनशील पहलू वामपंथी उग्रवाद रहा है। विगत एक वर्ष में माओवाद उन्मूलन के मोर्चे पर अभूतपूर्व और निर्णायक सफलता मिली है। सुरक्षा बलों के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) स्थापित कर घने जंगलों और कोर अबूझमाड़ तथा दक्षिण बस्तर के इलाकों में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया गया है।
इस रणनीति का सबसे मानवीय और प्रभावी चेहरा बनकर उभरी है ‘नियद नेल्लानार’ (आपका अच्छा गाँव) योजना। सुरक्षा कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में बसे गाँवों तक सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, राशन दुकान, स्कूल, उप-स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचाकर शासन ने आदिवासियों का भरोसा जीता है। निरंतर सटीक अभियानों, बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण और प्रभावी पुनर्वास नीति ने माओवाद के प्रभाव क्षेत्र को अत्यंत सीमित कर दिया है। सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में दशकों बाद बंद पड़े प्राथमिक स्कूल दोबारा खुलना और तिरंगे का सम्मान से फहराना शांति और विकास की सबसे बड़ी विजय है।
अधोसंरचना और कनेक्टिविटी क्रांति
राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को 'गति शक्ति' मॉडल के तहत अभूतपूर्व गति मिली है। रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा, बिलासपुर-अंबिकापुर राजमार्ग चौड़ीकरण और रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन परियोजनाएं राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राज्य ग्रामीण पथ विकास के माध्यम से अंदरूनी हाट-बाज़ारों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। नया रायपुर (अटल नगर) में नवीन आधुनिक विधानसभा भवन का निर्माण पूर्णता की ओर है, जो राज्य के लोकतांत्रिक गौरव और स्थापत्य का जीवंत प्रतीक बनेगा। हवाई सेवा के विस्तार से बिलासपुर और जगदलपुर का जुड़ाव प्रमुख राष्ट्रीय महानगरों से सुगम हुआ है।
शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता
गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों के नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। सुदूर अंचल के बच्चों के लिए पीएम-श्री विद्यालयों के ज़रिए आधुनिक स्मार्ट लैब्स और डिजिटल लर्निंग की शुरुआत की गई है।
उच्च शिक्षा में एम्स रायपुर, एनआईटी, आईआईएम और ट्रिपल आईटी के साथ-साथ नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला ने स्थानीय युवाओं को गृह राज्य में ही उच्च शिक्षा के अवसर दिए हैं। सबसे बड़ा सुधार भर्ती प्रक्रियाओं में आया है; छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) और व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की परीक्षाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता और विश्वसनीयता बहाल कर युवाओं के भीतर योग्यता के प्रति विश्वास को पुन: स्थापित किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार: आयुष्मान भारत और सिकल सेल मिशन
स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य ने प्राथमिक से लेकर तृतीयक स्तर तक की सेवाओं को नया विस्तार दिया है। 'आयुष्मान भारत' और राज्य की सम्बद्ध स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी समन्वय से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को 5 से 10 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा सुनिश्चित हुई है।
छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती रही है; इसके उन्मूलन के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग, आनुवंशिक परामर्श और समर्पित सिकल सेल वार्डों की स्थापना की गई है। सुदूर हाट-बाज़ारों तक संचालित मुख्यमंत्री हाट-बाज़ार क्लिनिक और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से वनांचल के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य परीक्षण और मुफ्त दवाएं पहुँचाई जा रही हैं, जिससे संस्थागत प्रसव में वृद्धि और मातृ-शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
महिला सशक्तीकरण: महतारी वंदन योजना की ऐतिहासिक पहल
पिछले एक वर्ष में सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में ‘महतारी वंदन योजना’ सबसे युगांतरकारी कदम साबित हुई है। प्रदेश की 70 लाख से अधिक पात्र विवाहित महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1000 रुपये (वार्षिक 12,000 रुपये) की सीधी आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। इस योजना ने महिलाओं को न केवल आर्थिक संबल दिया है, बल्कि परिवार और समाज में उनके वित्तीय निर्णय लेने के अधिकार को मज़बूत किया है। इसके साथ ही बिहान (एनआरएलएम) समूह की दीदियों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में तकनीकी प्रशिक्षण और बैंक लिंकेज से जोड़ा जा रहा है।
प्रशासनिक सुशासन और डिजिटल नवाचार
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत पूर्व में गठित नए ज़िलों और अनुविभागों में बुनियादी प्रशासनिक ढांचे को पूर्ण रूप से सक्रिय किया गया है। नामांतरण, फौती, सीमांकन और बी-1 खसरा की ऑनलाइन उपलब्धता से राजस्व प्रशासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाया गया है। 'सुशासन और अभिसरण विभाग' की स्थापना कर योजनाओं के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की वास्तविक समय पर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।
छत्तीसगढ़ी अस्मिता, राजभाषा और सांस्कृतिक गौरव
छत्तीसगढ़ की आत्मा उसकी लोक संस्कृति, पर्व और भाषाई विविधता में बसती है। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की जनआकांक्षाओं को बल देते हुए राज्य स्तर पर इसके प्रशासनिक व साहित्यिक प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोंडी, हल्बी, कुड़ुख, भतरी जैसी समृद्ध जनजातीय बोलियों के संवर्धन के लिए प्राथमिक स्तर पर द्विभाषी शिक्षण सामग्री तैयार की गई है।
बस्तर का ऐतिहासिक 75-दिवसीय दशहरा, राजिम कुंभ (कल्प) मेला, चक्रधर समारोह, हरेली, पोला और तीजा जैसे लोक पर्व अब राज्य की अस्मिता और पर्यटन अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा बन चुके हैं। पारंपरिक खान-पान जैसे चीला, फरा, अंगाकर रोटी और बासी की पौष्टिकता को वैश्विक पहचान मिल रही है।
26 वर्षों का निष्कर्ष और ‘विकसित छत्तीसगढ़ 2047’ का संकल्प
छत्तीसगढ़ का 26 वर्षों का सफर किसी एक राजनीतिक दल या एक कालखंड की यात्रा नहीं, बल्कि तीन करोड़ जनता के पसीने, धैर्य और सामूहिकता का प्रतिफल है। एक दौर में जहाँ राज्य ने बुनियादी ढांचे की स्थापना, भुखमरी उन्मूलन और पीडीएस के मॉडल से अपनी साख बनाई, वहीं आज राज्य कृषि समृद्धि, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), नक्सल उन्मूलन के निर्णायक दौर और डिजिटल सुशासन के साथ देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बना रहा है।
अमर शहीद वीर नारायण सिंह का आत्मोत्सर्ग, बाबा गुरु घासीदास का ‘मनखे-मनखे एक समान’ का समतावादी दर्शन, वीर गुंडाधूर की जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा का संकल्प और डॉ. खूबचंद बघेल की सांस्कृतिक चेतना ही इस राज्य का मार्गदर्शक प्रकाशपुंज हैं। आज जब भारत 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब छत्तीसगढ़ भी अपने विज़न डॉक्यूमेंट 'विकसित छत्तीसगढ़ 2047' के संकल्प के साथ कदमताल कर रहा है। खनिज, कृषि, वन और आधुनिक तकनीक के संतुलित समन्वय से ही एक समृद्ध, स्वावलंबी और शांत छत्तीसगढ़ का स्वप्न पूर्ण होगा।
आलेख : पं. खेमेश्वर पुरी गोस्वामी
(वरिष्ठ पत्रकार/आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता/ लेखक)
मुंगेली, छत्तीसगढ़
संपर्क : 8120032834
